उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी से जुड़े सरकारी निर्देशों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील नरेंद्र मिश्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों राज्यों के संबंधित सर्कुलर को चुनौती दी गई है और उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि इन निर्देशों का असर पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों और सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों की स्कूलों तक पहुंच पर पड़ता है।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(A), 19(1)(G), 21 और 21-A से जुड़े अधिकारों का भी हवाला दिया गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने 16 अगस्त को सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनके अनुसार स्कूल परिसर में बाहरी व्यक्ति को प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य या अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी और विजिटर को रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। छात्रों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए भी पूर्व अनुमति का प्रावधान रखा गया है।
निर्देशों के तहत कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य छात्र गतिविधि वाले क्षेत्रों में बाहरी लोगों की स्वतंत्र आवाजाही पर भी नियंत्रण रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों और वीडियोग्राफी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। अब इन नियमों की वैधानिकता और संवैधानिक पहलुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
