ग्वालियर, नगर निगम परिषद के विशेष सम्मेलन में शहर के विकास कार्यों, सड़कों, निविदाओं, होर्डिंग, वाहन प्रबंधन और मुक्तिधामों की व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जल विहार परिषद सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता निगम अध्यक्ष मनोज सिंह तोमर ने की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को पूर्व में पारित प्रस्तावों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और लंबित मामलों पर सख्त रुख अपनाया।
बैठक में शहर की सड़कों पर चर्चा के दौरान निगम अध्यक्ष ने वर्ष 2024 के ठहराव क्रमांक-124 का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़कों के संबंध में गठित समिति की अनुशंसाओं पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने निगमायुक्त को निर्देश दिए कि मौलिक निधि से स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों की समय-सीमा तय की जाए, ताकि सभी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे हो सकें। साथ ही जिन सड़कों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं, उनका सात दिनों के भीतर प्रोटोकॉल के अनुसार भूमि पूजन कराया जाए। यदि भूमि पूजन संभव न हो तो संबंधित ठेकेदारों से तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।
निविदा प्रकरणों, संधारण एवं परिचालन व्यय, कार्यशाला एवं डिपो के अधीन वाहनों के संचालन, उनकी पात्रता तथा वाहनों के क्रय-विक्रय से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इन सभी मामलों में निगम अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पहले से गठित जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी प्रकार शहर में होर्डिंग और गैन्ट्री से संबंधित मामलों पर भी जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।
मुक्तिधामों की व्यवस्थाओं पर परिषद ने विशेष गंभीरता दिखाई। निगम अध्यक्ष ने निगमायुक्त को निर्देश दिए कि सभी मुक्तिधामों में आवश्यकता के अनुसार पहुंच मार्ग, टीन शेड, बैठने की व्यवस्था, नियमित सफाई, पेयजल, गैस एवं विद्युत शवदाह की सुविधा, शौचालय, लॉकर, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड तथा रसीद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गौशालाओं से शासकीय दर पर कंडों की उपलब्धता कराई जाए, अतिक्रमण हटाकर भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए तथा लकड़ी की खपत कम करने के लिए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर निर्धारित दर पर लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
बैठक के अंत में निगम अध्यक्ष मनोज सिंह तोमर ने सभी जांच समितियों को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई समिति निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो उसे इसके कारणों सहित परिषद को अवगत कराना होगा। इसके बाद एजेंडे की कार्यवाही समाप्त होने की घोषणा की गई।
