सतना : शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की 128 और केंद्रीय कोटे की 22 सीटें उपलब्ध हैं, जहां कट-ऑफ लगभग 540-550 अंक रहने की उम्मीद है. सीटों में सामान्य वर्ग के लिए लगभग 50 प्रतिशत आरक्षण है. जबकि शेष सीटें आरक्षित हैं. विशेष प्रावधान के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूल में नियमित पढ़ाई करने वाले और आरटीई पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त सैनिक और दिव्यांग वर्ग के नियम भी लागू रहेंगे.
नीट यूजी के जरिए एमबीबीएस पाठ्यक्रमों की राज्य कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू हो गई है.राज्य स्तरीय काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पंजीयन शुल्क 1,100 रुपये और च्वाइस लॉक करने के लिए 100 रुपये पोर्टल शुल्क अनिवार्य किया गया है.पहले चरण में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे.अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल केवाईसी अपडेटेड सक्रिय बैंक खाते का ही उपयोग करें, क्योंकि जनधन या शून्य-बैलेंस खाते मान्य नहीं होंगे.
सीट आवंटन के बाद नोडल केंद्र पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना जरूरी है। जानकारी गलत पाए जाने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा. जो अभ्यर्थी दूसरे चरण या मॉप-अप राउंड में अपग्रेडेशन चाहते हैं, उन्हें तुरंत बॉन्ड देने के बजाय 500 रुपये का नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों को UDID कार्ड और निर्धारित केंद्र का पात्रता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा. सुरक्षा के लिहाज से चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी आवेदकों को अपना पासवर्ड, बैंक विवरण और ओटीपी किसी के साथ साझा न करने की चेतावनी दी है.
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभ्यर्थियों के लिए पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और बैंक खातों से संबंधित जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
