भोपाल। राजधानी में आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर विगत 15 दिनों से नगर निगम कार्रवाई कर रहा था. उसी को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाना थी जिसमें प्रशासन और रहवासियों को अपना पक्ष रखना था. वहीं, इस मामले में अरेरा कालानी के रहवासी पूर्णेंदु शुक्ला एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है. अब यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानी आज की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई पर लगाई थी रोक
नगर निगम ने 2 दिन तक लगातार कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सील बंदी की कार्रवाई. वहीं कुछ प्रतिष्ठान के संचालकों ने स्वयं ही शटर डाल कर बंद कर दिए और कुछ हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए. जिसमें एक दुकान ई-4/99 का वर्ष 2022 से स्टे है. मुख्यमंत्री से व्यवसायिओं और जन प्रतिनिधियों ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए मुलाकात की थी जिसमें मुख्यमंत्री ने 10 सदस्यी कमेटी का गठन किया. जिसमें अपर मुख्य सचिव सहित कलेक्टर और निगमायुक्त भी शामिल हैं. यह सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी. इस आदेश के बाद सभी प्रतिष्ठान फिर से शुरू हो गए हैं. वहीं नगर निगम ने भी सील बंद करने की कार्रवाई को विराम लगा दिया है.
