रीवा:मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड एवं जल संसाधन विभाग के सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं. जहां पर निर्माणाधीन कार्य को पूरा करने में समय लग रहा है वहां पर अतिरिक्त संसाधन बढ़ाकर निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण किया जाए. कार्य न करने वाले ठेकेदारों का पेमेंट रोक कर उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाए. उक्त निर्देश रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार को आयोजित जल संसाधन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, मध्य प्रदेश सडक़ विकास निगम के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए. कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयेाजित बैठक में कमिश्नर ने उपस्थित उक्त सभी विभागों के ठेकेदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि वे सभी निर्माणाधीन कार्य को गंभीरता से लेते हुए सभी निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करें.
कमिश्नर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में हीला हवाली करने वाले और सुस्त गति से कार्य करने वाले ठेकेदार को नोटिस देकर ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए और आवश्यकता पडऩे पर सभी का पेमेंट भी रोक दिया जाए. कमिश्नर ने कहा कि हमारी प्राथमिकता सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने की है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कमिश्नर ने निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी एवं ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए.
कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य की सुस्त रफ्तार पर अधिकारियों एवं कॉन्टैक्टरों की जवाबदेही तय की जाएगी. उन्होंने वर्षा ऋतु समाप्त होते ही नहर निर्माण एवं मरम्मत का कार्य, माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं, रोड डेवलपमेंट के कार्य एवं शासकीय आवास, रेस्ट हाउस, लाइब्रेरी एवं अन्य निर्माण कार्य जो रुके हुए हुए हैं उन्हें बारिश के पश्चात पुन: प्रारंभ करने के निर्देश दिए. कमिश्नर ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा रीवा शहर में मुख्य अभियंता कार्यालय गंगा कछार के 5716 वर्ग मीटर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की. कमिश्नर ने सर्किट हाउस परिसर में नवीन रेस्ट हाउस निर्माण, लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन कार्यालय भवन का निर्माण, कलेक्ट्रेट रीवा में नवीन रिकॉर्ड रूम का निर्माण, सेंट्रल लाइब्रेरी में नवीन भवन का निर्माण आदि की समीक्षा की.
