नयी दिल्ली, 29 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा जून माह में 1,99,968 शिकायतों का निवारण किया गया है और इस वर्ष शिकायत निवारण का औसत समय 14 दिन है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की जून 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की बुधवार को जारी मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जून में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लोक शिकायत के 1,96,133 मामले प्राप्त हुए, 1,99,968 मामलों का निवारण किया गया और 78,793 मामले लंबित हैं। इसी माह 32,269 अपीलें भी प्राप्त हुईं और 32,256 अपीलों का निपटारा किया गया। वर्ष 2026 के लिए जून में 21,753 अपीलें लंबित हैं।
यह मासिक रिपोर्टें 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर 50 वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जून 2026 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। जून 2026 में विभिन्न माध्यमों से इस पोर्टल पर कुल 83,544 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है जिनमें से 15,287 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर को जून 2026 माह में 75,318 फीडबैक मिले जिनमें से 42,226 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए थे। रिपोर्ट में जून 2026 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का माहवार विश्लेषण भी दिया गया है।
सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ जोड़ा गया है और यह पांच लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। जून 2026 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 6,262 शिकायतें दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जिसे 14 जून, 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है। यह मॉड्यूल सचिव स्तर पर जनता की शिकायतों की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिकों की संतुष्टि में सुधार होता है। 30 जून, 2026 तक कुल 377 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें से 24 बैठकें जून 2026 में हुईं।
