जयपुर, 10 जुलाई (वार्ता) कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से जनता को उम्मीद थी कि लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिये बजट में कोई ठोस कदम उठाये जायेंगे, लेकिन आज प्रस्तुत बजट से प्रदेश की जनता को विशेषकर मध्यम वर्ग, किसान, युवाओं को निराशा ही हाथ लगी है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार के पहले पूर्ण बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि हरियाणा के बाद देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राजस्थान की बेरोजगारी दर को कम करने का सरकार द्वारा बजट में कोई रोड़मैप प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बेरोजगारी को कम करने के लिये अगले पांच सालों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प मात्र लेने के स्थान पर इसके लिये ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिये थी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ते पर बजट में चुप्पी साध ली गयी है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई को कम करने के लिये भी बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को कम के लिये कोई काम नहीं किया गया है। केन्द्र एवं प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल, केरोसीन के दामों को कम करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया।
श्री पायलट ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना (ईआरसीपी) के प्रथम चरण के कार्य आदेश क्या भारत सरकार द्वारा दोनों राज्यों की सहमति और राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुए बिना तथा केंद्र से 90 प्रतिशत फंडिंग के बिना कर दिये। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का बजट भाषण में कोई उल्लेख नहीं है और न ही यह उल्लेख है कि ईआरसीपी और यमुना परियोजना के लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष क्या सहयोग मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर कर्ज का बार-बार उल्लेख किया गया है, लेकिन भाजपा सरकार इस कर्ज को किस तरह कम करेगी, इसका कोई रोडमैप बजट में नहीं रखा गया है। नये उद्योग हब बनाये जाने के साथ साथ वर्तमान एमएसएमई उद्योगों को घाटे से बाहर लाने के लिये कोई दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिन बड़ी योजनाओं की घोषणायें की गयी हैं, उनमें से अधिकतर योजनाओं पर इस वर्ष बहुत कम व्यय होना दिखाई देता है।
