अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की

वाशिंगटन, 09 जुलाई (वार्ता) अमेरिका ने सीरिया को ‘आतंकवाद प्रायोजक देश’ की सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ट्रंप प्रशासन ने इस संबंध में अपने इरादे की जानकारी कांग्रेस को दे दी है।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार (स्थानीय समय) को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम के साथ कांग्रेस की 45 दिन की समीक्षा अवधि शुरू हो गयी है। विदेश विभाग के अनुसार, सूची से हटाए जाने पर सीरिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। श्री रुबियो ने कहा कि यह निर्णय सीरिया को पुनर्निर्माण और एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर देगा। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाला एक स्थिर और एकीकृत सीरिया पूरे क्षेत्र और विश्व के हित में होगा।

यह निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 30 जून 2025 के उस कार्यकारी आदेश के बाद आया है, जिसमें सीरिया पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा का निर्देश दिया गया था। विदेश विभाग ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक बदलावों और आतंकवाद विरोधी उपायों को भी इस फैसले का आधार बताया है। विदेश विभाग के मुताबिक, श्री अल-शरा ने औपचारिक आश्वासन दिया है कि सीरिया भविष्य में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन नहीं करेगा। इससे एक दिन पहले श्री ट्रंप ने तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन से इतर श्री अल-शरा के साथ बैठक के दौरान सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची से हटाने की इच्छा जतायी थी।

यह फैसला अमेरिका की सीरिया के प्रति नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। श्री अल-शरा पूर्व में सीरिया के गृहयुद्ध के दौरान अल-कायदा से संबद्ध एक गुट का नेतृत्व कर चुके हैं और बाद में उस विद्रोही गठबंधन के नेता बने, जिसने 2024 के अंत में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार को सत्ता से बेदखल करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने 1979 में तत्कालीन असद सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित संगठनों को समर्थन देने के कारण सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देश की सूची में शामिल किया था। वर्तमान में क्यूबा, ईरान और उत्तर कोरिया भी इस सूची में शामिल हैं। सीरिया को सूची से हटाए जाने से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में उसकी वापसी की एक बड़ी बाधा दूर होगी, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार प्रक्रिया पूरी होने से पहले कुछ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे।

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