मुंबई, 07 जुलाई (वार्ता) महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को बुलढाणा जिले के जलगांव जामोद में पुलिस द्वारा एक निर्दोष आदिवासी पिता-पुत्र की अनुचित गिरफ्तारी और हिरासत में कथित तौर पर प्रताड़ित किये जाने के मामले पर काफी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि सरकार न केवल दोषी अधिकारियों को निलंबित करेगी, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू करेगी और दोषी पाए जाने पर उन्हें नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त भी करेगी। यह मुद्दा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा -एसपी) के रोहित पवार ने उठाया। उन्होंने इस घटना की तुलना फिल्म ‘जय भीम’ की कहानी से करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने एक लापता व्यक्ति के मामले को सुलझाने में अपनी नाकामी छिपाने के लिए गरीब आदिवासियों को फंसाया था।उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों को उस अपराध को कबूल करने के लिए मजबूर किया जो उन्होंने किया ही नहीं था। पुलिस का दावा था कि मिली लाश उस व्यक्ति की बेटी की है। यह दुखद घटना तब टल गयी जब वह महिला खुद पुलिस स्टेशन में जिंदा आ गयी जो पूरे समय नासिक में थी।
सरकार के शुरुआती लिखित जवाब को अपर्याप्त बताते हुए विधायक श्री पवार ने मांग की कि पुलिस बल में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को केवल निलंबित करने के बजाय बर्खास्त किया जाये। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए तत्काल 5-10 लाख रुपये के वित्तीय मुआवजे की भी मांग की। अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने पुलिस की गंभीर गलती स्वीकार करते हुए कहा कि अधिकारियों ने बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के ही शव को लापता लड़की का मान लिया था। श्री फडणवीस ने घोषणा की कि इस मामले में शामिल अपराध शाखा के अधिकारियों, पुलिस निरीक्षक और उप -निरीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि विभागीय जांच तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जायेगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर बर्खास्तगी के योग्य पाये जाने वाले किसी भी अधिकारी को बर्खास्त कर दिया जायेगा। इसके अलावा, उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता देने का वादा किया। श्री फडणवीस ने आगे कहा कि अज्ञात शव मिलने के मूल मामले की जांच अब उन्नत तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके तेजी से की जा रही है।
