सतना: शहर के कृष्ण नगर छात्रावास में गुरुवार को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कैलाश जाटव के औचक निरीक्षण में अव्यवस्थाओं और वित्तीय गड़बड़ियों की परतें खुलती चली गईं। निरीक्षण के दौरान आरओ मेंटिनेंस के नाम पर फर्जी बिल भुगतान, लाइब्रेरी में कबाड़, टूटे पलंग और मेस से गायब 12 पंखों का मामला सामने आया। नाराज आयोग अध्यक्ष ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैंआयोग अध्यक्ष के निरीक्षण की भनक लगते ही छात्रावास प्रबंधन ने वर्षों से बंद पड़े आरओ का प्लग बिजली बोर्ड में लगाकर उसे चालू दिखाने का प्रयास किया। जब कैलाश जाटव ने आरओ के मेंटिनेंस की जानकारी मांगी तो अधीक्षक रामप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि दो दिन पहले ही इसकी सर्विस कराई गई है।
मेंटिनेंस की रसीद देखने पर 13 हजार रुपए का बिल सामने आया। इस पर अध्यक्ष ने संबंधित कंपनी से फोन पर जानकारी ली तो पता चला कि कंपनी ने केवल 4500 रुपए का बिल जारी किया था। वहीं छात्रों ने भी बताया कि आरओ लंबे समय से बंद पड़ा है और उसका उपयोग नहीं हो रहा था। मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए जांच के निर्देश दिए गए।
लाइब्रेरी की जगह मिला कबाड़
निरीक्षण के दौरान लाइब्रेरी हाल का रास्ता बंद मिला। जब आयोग अध्यक्ष ने ताला खुलवाकर अंदर देखा तो वहां किताबों की जगह कबाड़ भरा हुआ था। लाइब्रेरी की व्यवस्था पूरी तरह नदारद मिली, जिससे छात्रावास प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए।छात्रों से चर्चा के दौरान पता चला कि कई पलंग टूटे हुए हैं। छात्रावास में पर्याप्त बिस्तर की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छात्र अपने घरों से कंबल, गद्दे, चादर और तकिया लेकर आए हैं।
मेस से गायब मिले 12 पंखे
छात्रों के भोजन कक्ष में वर्ष 2022 में 12 पंखे लगाए गए थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान एक भी पंखा मौके पर नहीं मिला। गर्मी में बिना पंखों के भोजन कर रहे छात्रों की स्थिति देखकर आयोग अध्यक्ष ने अधीक्षक को फटकार लगाई। उन्होंने पूछा कि क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ ऐसी स्थिति में रह सकता है?
कलेक्टर को फोन कर दिए कार्रवाई के निर्देश
छात्रावास में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से नाराज आयोग अध्यक्ष कैलाश जाटव ने मौके से ही कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस से फोन पर चर्चा की। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।निरीक्षण में सामने आई खामियों ने छात्रावास की व्यवस्थाओं और वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।
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