ग्वालियर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अति सुन्दर सिंह एडवोकेट ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के समीप निर्मित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी से बसों का नियमित संचालन प्रारंभ कराने की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट तथा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पृथक-पृथक पत्र प्रेषित किए हैं।
अति सुन्दर सिंह एडवोकेट ने अपने पत्रों में उल्लेख किया है कि करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित आईएसबीटी का लोकार्पण हुए लंबा समय बीत चुका है, किंतु आज भी अधिकांश बसों का संचालन पुराने बस स्टैंड से ही किया जा रहा है। कई उच्चस्तरीय बैठकों एवं निर्धारित समय-सीमाओं के बावजूद आईएसबीटी से बसों का संचालन पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हो सका है।
उन्होंने कहा कि आईएसबीटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का पूर्ण उपयोग नहीं होना चिंता का विषय है। इससे एक ओर जनता को आधुनिक परिवहन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। यदि सभी बसों का संचालन आईएसबीटी से किया जाए तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा शहर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुव्यवस्थित होगी।
अति सुन्दर सिंह एड. ने प्रभारी मंत्री सिलावट से प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी कर शीघ्र बस संचालन प्रारंभ कराने तथा केंद्रीय मंत्री सिंधिया से इस विषय में विशेष हस्तक्षेप कर संबंधित विभागों के माध्यम से समाधान सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है।
अति सुन्दर सिंह ने कहा कि जनता के करों से करोड़ों रुपये खर्च कर निर्मित आईएसबीटी को केवल भवन बनाकर छोड़ देना उचित नहीं है। शासन एवं प्रशासन को तत्काल प्रभाव से बसों का संचालन आईएसबीटी से प्रारंभ कराना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को उसका लाभ मिल सके और परियोजना का उद्देश्य सार्थक हो सके।
