ग्वालियर। शहर जिला कांग्रेस विकलांग कल्याण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अनूप जौहरी ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव एवं 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने चुनावी मेनीफेस्टो में विकलांग वृद्ध विधवा एवं परित्याकता निराश्रितों को 600 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि कर 1500 रुपए मासिक इंदिरा गांधी समाजिक सुरक्षा पेंशन दिये जाने का वादा किया था। आज विधानसभा चुनाव भी गुजरे आठ नो महीने हो चुके ओर 2024 लोकसभा चुनाव भी गुजरे कल की बात हो चुकी है और दोनों ही चुनावों में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी मध्यप्रदेश सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन असहाय निराश्रितों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये किये जाने में एक तरह से वादा खिलाफी कर रही है और इतना ही नहीं नवंबर 2023 में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी इन निराश्रितों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1562 रुपए दिये जाने का आदेश दिया था। उक्त आदेश की भी परवाह किए मध्यप्रदेश सरकार न्यायालय की अवमानना कर रही है । इस तरह वादाखिलाफी कर मध्यप्रदेश सरकार आज प्रदेश के विकलांगजनों को धरने आंदोलन किये जाने को विवश कर रही है। जौहरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि 1500 रुपए मासिक इंदिरा गांधी समाजिक सुरक्षा पेंशन चालू नहीं किए जाने की स्थिति में प्रदेश के विकलांगजनों को उग्र आंदोलन किये जाने को विवश होना पड़ेगा।
