भोपाल: पन्ना जिले में निर्माणाधीन मझगांय एवं रुंज मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के विस्थापन, भू-अर्जन एवं परिसंपत्तियों से जुड़े मुद्दों के निराकरण के लिए राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है। समिति प्रभावितों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का आकलन करेगी और शासन को प्रतिवेदन सौंपेगी। समिति के अध्यक्ष सागर संभाग के संभाग आयुक्त होंगे, जबकि प्रमुख अभियंता जल संसाधन भोपाल एवं मुख्य अभियंता धसान-केन कछार जल संसाधन सागर को सदस्य बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। परियोजनाएं पूर्ण होने पर पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड के 86 गांवों के 27 हजार 510 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग के लिए लगभग 39.56 मिलियन घन मीटर पानी मिलेगा, जिससे करीब 45 हजार किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
समिति आगामी पांच दिनों में प्रभावितों से चर्चा कर विस्थापन, भू-अर्जन एवं परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों की जांच कर वस्तुस्थिति आधारित प्रतिवेदन शासन को सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और वर्षा काल से पहले नाला क्लोजर कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत कई ग्राम प्रभावित हैं, जहां 1657 खातेदारों को लगभग 1 अरब 91 करोड़ 86 लाख रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।
पुनर्वास के तहत 660 परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 33 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि शेष परिवारों की पात्रता की जांच जारी है।वहीं रुंज मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 710 खातेदारों को स्वीकृत राशि में से अधिकांश भुगतान किया जा चुका है और शेष वितरण प्रक्रिया जारी है। पुनर्वास के तहत चयनित 670 परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार के मान से 33 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
