नई दिल्ली | देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब आम जनता के बीच ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता गहरा गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेल कंपनियां घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर सकती हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर भविष्यवाणी की है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डालेगी। यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो इसका सीधा असर माल ढुलाई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे दूध और सब्जियों की कीमतों पर पड़ना तय है।
ईंधन की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की खबरों के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और युद्ध जैसे हालातों के बावजूद भारत ने पिछले 4 साल और 60 दिनों से पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर बनाए रखा है। पुरी के अनुसार, जहां पड़ोसी देशों में ईंधन की कीमतें 39 से 66 प्रतिशत तक बढ़ी हैं और वहां राशनिंग जैसी नौबत आई, वहीं मोदी सरकार ने भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के संकट के बीच भी देश में कीमतों को नियंत्रित रखा है।
आगामी 4 मई को विधानसभा चुनावों की मतगणना होनी है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नई सरकार के गठन के तुरंत बाद तेल कीमतों में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में ईरान-अमेरिका और इजरायल संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। हालांकि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जनता को महंगाई से बचाया जाएगा, लेकिन तेल कंपनियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। अब 4 मई के बाद ही साफ होगा कि क्या राहुल गांधी का दावा सच होता है या सरकार कीमतों को स्थिर रखने में सफल रहती है।
