रीवा। केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के माध्यम से सत्ता पर एकाधिकार स्थापित करने की कथित साजिश को विपक्ष की एकजुटता ने विफल कर दिया है. महिला आरक्षण के समर्थन में समूचा विपक्ष एकजुट है.
कांग्रेस पार्टी एवं विपक्षी दलों ने सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन किया था और अब कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से संसद एवं विधानमंडलों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए. उक्त बाते पत्रकारवार्ता के दौरान कांग्रेस की महासचिव श्रीमती कविता पाण्डेय ने कही. उन्होने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार जानबूझकर महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना की प्रक्रियाओं में उलझाकर महिलाओं को उनका अधिकार देने में देरी कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार परिसीमन के बहाने बिना जातिगत जनगणना के चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन को एक साथ जोडक़र संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करने और कार्यपालिका की शक्तियों का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे कांग्रेस पार्टी एवं विपक्षी दलों ने मिलकर विफल कर दिया. इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी सहित समस्त विपक्ष को बधाई दी. श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि देश की महिलाएं जागरूक हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं. वे सरकार के कथित भ्रामक दावों को समझ चुकी हैं और अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेंगी.
