नई दिल्ली | दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक ‘महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत राजधानी की पात्र महिलाओं को अब हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी, जिसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि होली के शुभ अवसर पर 853 रुपये की पहली किस्त पहले ही भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, ‘दिल्ली लखपति योजना’ के माध्यम से बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक (Graduation) तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें डिग्री पूरी होने पर उन्हें 1.2 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी।
1 लाख करोड़ रुपये के इस विशाल बजट में परिवहन क्षेत्र को सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है, जिसमें मेट्रो विस्तार और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं के साथ-साथ अब ट्रांसजेंडर वर्ग को भी दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए 450 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। बजट में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये और दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से जलापूर्ति सुधार हेतु 9000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि दिल्ली में 100% बिजली कवरेज और 93.5% घरों तक पाइप से पानी पहुँचाने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है।
सदन में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना अधिक यानी 5.1 लाख रुपये रहने का अनुमान है। दिल्ली की जीएसडीपी (GSDP) में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है। राजधानी की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 86% से अधिक बना हुआ है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और हरित क्षेत्र (Green Cover) में भी बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। इसके साथ ही, होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 260 करोड़ रुपये का विशेष फंड जारी किया गया है, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
