हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मंत्री प्रहलाद पटेल

बैतूल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

श्री पटेल ने राष्ट्रीय जल महोत्सव के अंतर्गत बैतूल जिले के ग्राम निशाना रैय्यत का दौरा कर ग्रामीण नल-जल योजना की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने योजना के क्रियान्वयन, जल आपूर्ति व्यवस्था तथा तकनीकी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर पेयजल आपूर्ति की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लोगों से जल आपूर्ति की नियमितता, गुणवत्ता और उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की तथा उनकी समस्याएं भी सुनीं। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना के संचालन, रखरखाव और सामने आ रही चुनौतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

श्री पटेल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक परिवार को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। नल-जल योजना के माध्यम से गांव-गांव में पाइपलाइन के जरिए घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी खामियों का समय रहते निराकरण आवश्यक है।

मंत्री ने यह भी कहा कि नल-जल योजना केवल एक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से जलजनित बीमारियों में कमी आएगी, स्वास्थ्य स्तर बेहतर होगा और ग्रामीणों को दैनिक जीवन में राहत मिलेगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल स्रोतों का संरक्षण, पाइपलाइन नेटवर्क का समय-समय पर परीक्षण तथा जल गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही, स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी को बढ़ावा देते हुए ग्रामीणों को भी योजना के रखरखाव में सहभागी बनाने पर बल दिया।

कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीणजन तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने अंत में अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करते रहने और गुणवत्ता के मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के निर्देश दिए।

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