भोपाल: आज मप्र विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान में कुल 19,287.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें राजस्व मद में 8,934.03 करोड़ और पूंजीगत मद में 10,353.29 करोड़ शामिल हैं। इस अनुपूरक बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे, सिंचाई परियोजनाओं, ऊर्जा क्षेत्र और निवेश प्रोत्साहन पर विशेष फोकस रखा है।सबसे बड़ा प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 4,700 करोड़ का किया गया है, जो इस बजट का प्रमुख आकर्षण है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग को राज्य ऊर्जा कंपनियों के लिए अल्पकालीन ऋण हेतु 2,630 करोड़ दिए गए हैं, जिससे बिजली क्षेत्र को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के तहत निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1,250 करोड़ तथा वित्त विभाग में बाजार ऋण प्रबंधन के लिए 1,650 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप स्थानीय निकायों व मिलियन शहरों के अनुदान सहित कुल मिलाकर करीब 2,187 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
सामाजिक और जनकल्याण योजनाओं में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिए 615 करोड़, मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 600 करोड़ तथा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए 120 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के तहत भूमि अर्जन मुआवजा, ग्रामीण सड़कों और पुल निर्माण के लिए कुल मिलाकर 1,687 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त खनिज, वन, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत तथा एमएसएमई क्षेत्रों में भी अलग-अलग मदों में सैकड़ों करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं, जो विकास कार्यों और प्रशासनिक जरूरतों को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं
