भोपाल। मध्यप्रदेश में हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव (गृह) शिव शेखर शुक्ला ने की। बैठक का उद्देश्य नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, राज्य की आंतरिक सुरक्षा स्थिति का आकलन करना तथा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करना रहा।
बैठक में आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने, फॉरेंसिक व्यवस्था के सशक्तिकरण, जेल प्रबंधन, साइबर अपराध नियंत्रण, आतंकवाद निरोधी उपायों, मादक पदार्थ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन तथा पुलिस आधुनिकीकरण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य से जुड़े विशिष्ट सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा–II) निशा तिवारी और संयुक्त निदेशक अमृता डेस बैठक में शामिल हुईं। उनका औपचारिक स्वागत पुलिस महानिरीक्षक एवं सचिव, गृह विभाग कृष्णावेणी देशावतु ने किया।
समीक्षा बैठक में गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधि एवं विधायी कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
