नई दिल्ली। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों और विपक्ष की आलोचनाओं को केंद्र में रखते हुए आक्रामक अंदाज़ अपनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक नई शुरुआत की, उत्तर पूर्व में हिंसा के दौर को कम कर विकास को प्राथमिकता दी और आतंकवाद व माओवादी गतिविधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सख्त कदम उठाना सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखे शब्दों में निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर व्यक्तिगत हमले लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जनता विकास और स्थिरता की राजनीति चाहती है। मोदी ने संकेत दिया कि सरकार की नीतियों का विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है।
सिख समुदाय के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने सदन में की गई एक टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए इसे अपमानजनक बताया और कहा कि किसी भी समुदाय की गरिमा पर चोट स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने जोर दिया कि संसद संवाद और सम्मान का मंच है, जहां शब्दों की मर्यादा बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि देश की जनता विकास, सुरक्षा और एकता के एजेंडे पर सरकार के साथ खड़ी है और यही आगे की दिशा तय करेगा।
