नयी दिल्ली, (वार्ता) भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई)पिछले 25 वर्षों बाद आगामी 24 फरवरी को राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
इससे पहले राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन 1999 में आयोजित किया गया था।
चुनाव पैनल ने बुधवार को जारी प्रेस नोट में कहा कि यह सम्मेलन नयी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्तों के भाग लेने की उम्मीद है।राज्य चुनाव आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे, जिससे नीति और परिचालन दोनों मुद्दों पर गहन चर्चा संभव होगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह सम्मेलन भारतीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के बीच संस्थागत संवाद को नवीनीकृत करने और सहयोग को गहरा करने का एक अवसर है, जिनमें से प्रत्येक अपने विशिष्ट संवैधानिक और कानूनी जनादेश के भीतर कार्य करता है। उन्होंने कहा , “हमारा साझा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्तरों पर चुनाव पारदर्शी, समावेशी और तकनीकी रूप से मजबूत रहें।”
ईसीआई के मुताबिक सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्तों के कामकाज में तालमेल बिठाना है, विशेष रूप से चुनावी प्रक्रियाओं और लॉजिस्टिक्स से संबंधित क्षेत्रों में, जबकि उनके संबंधित कानूनी ढांचे का सम्मान किया जाए। चर्चा के सत्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की पात्रता को नियंत्रित करने वाले चुनावी कानूनों के साथ ही ईसीआई की ओर से शुरू किए गए तकनीकी हस्तक्षेपों पर केंद्रित होंगे। सम्मेलन के एजेंडे के मुख्य विषयों में हाल ही में लॉन्च किया गया ईसीआईनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग और प्रबंधन, और मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन में सर्वोत्तम प्रथाएं शामिल हैं।
प्रेस नोट में कहा गया है कि यह सम्मेलन “दृष्टिकोणों को एक साथ लाने, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने और यह पता लगाने में मदद करेगा कि प्रौद्योगिकी और कानूनी स्पष्टता जमीनी स्तर के लोकतंत्र को और कैसे मजबूत कर सकती है।”
ईसीआई ने उम्मीद जतायी है कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय चुनाव संस्थानों के बीच लगातार जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, जिससे भारत की बहु-स्तरीय चुनावी प्रणाली की अखंडता और दक्षता मजबूत होगी।
