जबलपुर। आपसी समझौता का आवेदन ट्रायल कोर्ट द्वारा निरस्त किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कानून के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी किया जाना चाहिये। जिससे कोर्ट प्रोसेस का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके और न्याय का मकसद पूरा हो सके। अपराधों की प्रकृति और गंभीरता से समाज पर पडने वाले गंभीर असर को देखते हुए अपील को खारिज किया जाता है।
इंदौर निवासी रोशन खातरकर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि *भोपाल* के मिसरौद थाने में शिकायतकर्ता शाहरूख खान ने उसके तथा सह अभियुक्त के खिलाफ पिस्टल की नोंक पर कार व मोबाइल लूटने की शिकायत दर्ज करवाई थी। दोनों पक्षो में पहले ही विवाद सुलझ गया है और उन्होने धारा 320(2) के तहत ट्रायल कोर्ट में आपसी समझौते के लिए आवेदन दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपराध कंपाउंडेबल नहीं होने के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया था।
एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हाई कोर्ट की अंदरूनी शक्तियां बहुत बड़ी हैं। उनका मकसद न्याय का सही प्रशासन कायम रखना है। न्याय में होने वाली गलतियों को ठीक करना है। कोई अपराध कंपाउंडेबल नहीं है, इस आधार पर हाईकोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से इंकार नही कर सकता है। शक्ति का इस्तेमाल उन मामलों में किया जा सकता है जहाँ आरोपी के खिलाफ़ सज़ा दर्ज होने की कोई संभावना नहीं है और ट्रायल की पूरी प्रक्रिया बेकार साबित होने वाली है। षक्तियों का इस्तेमाल बहुत कम और सिर्फ़ उन मामलों में किया जाना चाहिये जिसमें अभियोजन जारी रखना कानून प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा। प्रकरण में दोनो पक्षो में आपस में लगे हुए प्लॉट के कारण सिविल विवाद की शुरूआत हुई थी। अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए याचिका को निरस्त किया जाता है।
