इंदौर: नगर निगम ने संपत्ति कर को लेकर एक वार्ड में सर्वे कराया है. सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वार्ड की कुल 5 हजार से ज्यादा संपत्ति धारक में से करीब ढाई हजार से अधिक मकान मालिक मौके पर मौजूद भवन का संपत्ति कर कम या आधा ही भुगतान कर रहे है. निगम के दलों द्वारा आंकलन करने पर अंतर की राशि 6 करोड़ रुपए से ज्यादा बन रही है.
नगर निगम ने पिछले दिनों जीआईएस सर्वे के आधार पर वार्ड 74 में व्यवसायिक गतिविधि और उपयोग को लेकर वसूली करना शुरू की थी, मगर निगम की इस कारवाई का विरोध हो गया. महापौर ने अधिकारियों से कहा कि पहले जनप्रतिनिधियों को जानकारी दो, फिर आगे कार्रवाई करो. इसके बाद महापौर ने अंतर की राशि और संशोधन के लिए 15 दिन के शिविर आयोजित कर करदाताओं से अपील कि वे अपने खातों में सुधार करवा लें.
आज निगम खातों में सुधार शिविर का अंतिम दिन है. इस बीच निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर नगर निगम राजस्व अमले के 22 दलों ने वार्ड 74 का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है. 22 दलों की रिपोर्ट में आश्चर्यजनक खुलासा हुआ है, जिसमें कुल 5009 संपत्तियों में 2413 ऐसी संपत्तियां पाई गई है, जो निगम को संपत्ति कर मौके पर मौजूद निर्माण और प्लॉट के अनुसार कम या सिर्फ आधा ही भुगतान कर रहे हैं.
चौंका रहे हैं आंकड़े
नगर निगम के 22 दलों ने वार्ड 74 की रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान स्थिति में 2413 मौजूद संपत्तियों के क्षेत्रफल के खातों में अंतर की राशि 6 करोड़ 21 लाख 80 हजार रुपए है. इसमें चालू वर्ष में 2 करोड़ 33 लाख 35 हजार रुपए और अंतर की राशि 3 करोड़ 88 लाख 45 हजार रुपए है. नगर निगम राजस्व दल की रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि 5009 प्रापर्टी के सर्वे में 2413 प्रापर्टी यानि कि 50 प्रतिशत प्लॉट और संपत्ति धारक निगम कर का कितना कम भुगतान कर रहे हैं.
40′ टैक्स कम
एक वार्ड के सर्वे से स्थिति स्पष्ट है कि शहर में नगर निगम संपत्ति कर ,जलकर का भुगतान रहवासियों द्वारा कितना कम किया जा रहा है. यह एक तरह से निगम संपत्ति कर को चोरी भी मानी जा सकती है. इतना ही नहीं नगर निगम सीमा के 84 वार्ड का सर्वे होना अभी बाकी है. इससे समझा जा सकता है कि निगम को 40 प्रतिशत टैक्स कम मिल रहा है. आगे देखते है कि सभी वार्डो में अधिकारी सर्वे करेंगे या सिर्फ कुछ वार्डों तक ही यह कार्रवाई सीमित रह जाएगी
