नयी दिल्ली, 25 अगस्त (वार्ता) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल की वर्ष 2016 में स्थापना के बाद से अब तक इस पर 15 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हो चुका है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से सोमवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
सार्वजनिक सरकारी खरीद के लिए समर्पित जीईएम पोर्टल की उपलब्धि उसकी पारदर्शी, कुशल और समावेशी सार्वजनिक खरीद इको-सिस्टम तैयार करने और देश के खरीदारों और विक्रेताओं के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। ज्ञात रहे कि पिछले नौ वर्षों में, जीईएम एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है, जो सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं के एक विविध समुदाय को एक साथ लाता है, जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), स्टार्टअप, महिला-नेतृत्व वाले व्यवसाय, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उद्यम और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) शामिल हैं।
जीईएम पोर्टल के सीईओ, मिहिर कुमार ने उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा, “15 लाख करोड़ रुपये के जीएमवी के आंकड़े को पार करना हमारे हितधारकों द्वारा जीईएम में रखे गए विश्वास का प्रमाण है। यह सफलता उन लाखों विक्रेताओं और खरीदारों की है जिन्होंने भारत में सार्वजनिक खरीद के तरीके को बदल दिया है।”
विज्ञप्ति के अनुसार जीईएम पोर्टल का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों के लाखों विक्रेताओं के लिए सरकारी खरीद तक पहुंच का विस्तार करना और एमएसई, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी को मजबूत करना है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप शासन में डिजिटल अपनाने को बढ़ावा भी देना है।
जीईएम पोर्टल केंद्र सरकार के डिजिटल रूप से सशक्त, पारदर्शी और समावेशी अर्थव्यवस्था को आकार देने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भूमिका को पुष्ट करता है, जो विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है।
