नयी दिल्ली, 08 अगस्त (वार्ता) केंद्र सरकार ने मौजूदा केन्द्रीय योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर के असम तथा त्रिपुरा के विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपये की मदद का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि 2450 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को मंजूरी दी गई है। यह योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा पर केंद्रित है और इसका मकसद वहां विभिन्न माध्यमों से समानता को बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार असम के आदिवासी समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन-एमओएस के अनुसार असम के आदिवासी बहुल गाँवों तथा क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये देगी। असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार उसे नेशनल लिबरेशन आर्मी या दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।
श्री अश्विनी ने कहा कि केन्द्र सरकार और असम सरकार द्वारा उसके उल्फा समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, असम में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये दिये जाएंगे जबकि केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स समूहों के साथ हस्ताक्षरित एमओएस के अनुसार, त्रिपुरा के आदिवासियों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से वहां कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वहां लोगों को फायदा होगा जो विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इससे वहां रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होंगी, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, कौशल और आय को बढ़ावा मिल सकेगा। योजना के जरिए लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए अन्य हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा जिससे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अतिरिक्त रोज़गार और आजीविका के अवसर पैदा होंगे। इस योजना से असम के आदिवासी और दिमासा समुदायों, असम के विभिन्न अन्य जिलों में रहने वाले लोगों और त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों के लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
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