भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने न केवल आंतरिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की आवाज़ को निर्णायक और सम्मानजनक मान्यता मिली है। “ऑपरेशन सिंदूर” इस बात का प्रतीक है कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह विश्वास दिलाया है कि हर भारतीय, चाहे वो कहीं भी हो, भारत सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को वाराणसी में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में सहभागिता कर संबोधित कर रहे थे। बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उक्त राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज भारत ‘विकसित भारत 2047’ के जिस मार्ग पर चल रहा है, उसमें राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग, मुख्यमंत्री परिषद् और क्षेत्रीय परिषद जैसे संस्थागत तंत्र ने इन्हें केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि ‘समाधान का माध्यम’ बनाया है। हमें सिखाया गया है कि विचारधाराएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन देश का भविष्य साझा है; दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ‘सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत’ होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह क्षेत्रीय परिषद केवल प्रशासनिक विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद की जीवंत अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में है लेकिन उसकी गति, उसका विकास ‘टीम इंडिया’ की भावना में निहित है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान श्रीराम, आराध्य श्रीकृष्ण की जन्मस्थली और भगवान शिव के प्रिय निवास स्थान उत्तर प्रदेश की पुण्यभूमि पर एकत्रित हुए हैं। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को केवल संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि संवेदनशील नेतृत्व और संकल्प की शक्ति ही जीवंत बनाती है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में देखा गया है कि चाहे आपदा प्रबंधन हो, आंतरिक सुरक्षा या अधोसंरचना विकास, जब राज्य एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो भारत की गति दोगुनी हो जाती है।
