भोपाल, 13 मई मानव अधिकार हनन के छह मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है।
आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल शहर के बिलखिरिया इलाके में मौजूद घोड़ा पछाड़ डेम में तीन युवकों की डूबने से मृत्यु होने के मामले कलेक्टर से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में मृतकों के वैध उत्तराधिकारी को शासन की योजना/नियमानुसार देय आर्थिक मुआवजा राशि के सम्बन्ध में तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है।
इसी तरह भोपाल शहर के 1100 क्वार्टर स्थित एक अस्पताल के पीछे की लाइन में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मलबा और निर्माण सामग्री डेनेज पर डालने से नालियां चोक होने से दो बुजुर्ग दंपत्तियों को हो रही परेशानी के संक्रमित बीमारी फैलने का खतरा होने के मद्देनजर आयुक्त नगर निगम से तत्काल स्थल निरीक्षण कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन 15 दिन में मांगा है।
वहीं मंडला जिले के मोहगांव थाना अंतर्गत ग्राम सिंगापुर में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक गाय की मृत्यु होने की घटना सामने आई है। साथ ही एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस मामले में कलेक्टर, मंडला से मामले की जांच कराकर मृत गाय के स्वामी को शासन की योजना/नियमानुसार देय आर्थिक मुआवजा राशि के सम्बन्ध में की कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
दूसरी ओर भिंड जिले के जिला अस्पताल में दलाल द्वारा मरीजों से खून के बदलने रूपये लेने का मामला सामने आने पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने कलेक्टर भिन्ड, सीएमएचओ, भिन्ड से मामले की जांच कराकर स्वास्थ्य सुविधाओं में अनुचित हस्तक्षेत्र करने वालो के विरूद्व कार्रवाई के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
इसके अलावा ग्वालियर जिले के अंचल के जयारोग्य अस्पताल में सर्वर डाउन होने तथा आभा ऐप के कारण मरीजों को पर्चे बनाने में बीते गुरूवार को काफी परेशान का सामना करना पड़ा है। इस मामले में संज्ञान लेकर आयोग ने आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर तथा अधीक्षक, जयारोग्य अस्पताल समूह, ग्वालियर से मामले की जांच कराकर मरीजों को हो रही परेशानी के निवारण और उन्हें अपेक्षित स्वास्थ्य सुविधायें सरलता से उपलब्घ हो सकने में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
नर्मदापुरम रोड स्थित शनि मंदिर से मुख्य सचिव के घर गोल्डन सिटी वाली सड़क का निर्माण ठीक न करने के संबंधित काॅन्टे्रक्टर को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश जारी किये है। इस मामले में आयोग ने आयुक्त नगर निगम भोपाल से मामले की जांच कराकर प्रश्नगत सड़क का निर्माण ठीक न किये जाने के संबंध में जवाब तलक किया है।
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