नयी दिल्ली 11 जून (वार्ता) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने भारत में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की सराहना की है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए कल्याण नीतियों की प्रशंसा की है।
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि आईएलओ ने अपने डैशबोर्ड (सूचना पट) पर लिखा है कि भारत के सामाजिक सुरक्षा दायरे में जबरदस्त वृद्धि हुई है जो वर्ष 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया।
आईएलओ के अनुसार यह वृद्धि दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा दायरे में सबसे तेज विस्तार को दर्शाती है। सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है। भारत में 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा दायरे में हैं।
स्विटजरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के अवसर पर आईएलओ के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हांगबो के साथ द्विपक्षीय चर्चा करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मनसुख मांडविया ने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की गरीब-हितैषी और श्रमिक कल्याण योजनाओं का उल्लेख किया।
आईएलओ ने डैशबोर्ड पर लिखा है कि भारत की 64.3 प्रतिशत आबादी, यानी 94 करोड़ से ज़्यादा लोग अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2015 में यह आँकड़ा सिर्फ़ 19 प्रतिशत था। लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जो लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आईएलओ के महानिदेशक ने श्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों और मजदूर वर्ग के लिए भारत की केंद्रित कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की है।
श्री मांडविया ने कहा कि यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और समावेशी तथा अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सरकार के अथक प्रयासों का प्रमाण है। यह सरकार की ‘अंत्योदय’ यानी अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने और किसी को भी पीछे न छोड़ने के वादे को पूरा करने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। श्री मांडविया आईएलओ के आईएलसी के 113 वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
