नरसिंहपुर, 26 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि हम वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह अद्भुत समय चल रहा है। मध्यप्रदेश में निवेश की खुशबू देशभर में फैल रही है। प्रदेश में विकास का क्रम जारी है। इस विकास यात्रा में सभी राज्यों के उद्योगपतियों का स्वागत है।
यादव आज नरसिंहपुर जिले में कृषि उद्योग समागम में ‘खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के सम्मेलन’ को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, अधिकारी साथ में मिलकर प्रदेश के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के फरवरी में आयोजन के बाद पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मध्यप्रदेश को निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि जीआईएस में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
मुख्यमंत्री ने 15 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को आवंटन आदेश और आशय पत्र वितरित किये। उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेड इन इंडिया का दौर चल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश की संकल्पनाओं को साकार करने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में समान प्रगति करनी होगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में माइनिंग, टेक्सटाइल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के विकास की अपार संभावनायें हैं। कृषि आधारित उद्योगों के लिए चार स्थानों पर कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वर्तमान में 12 प्रतिशत से अधिक होकर देश में अग्रणी है।
डॉ यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 (जीआईएस) के सफल आयोजन के बाद मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा 1744 एकड़ भूमि 46 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित की गई है। इन इकाइयों में लगभग 24,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 35,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। भूमि आवंटन प्राप्त प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में मेसर्स पतंजलि ग्रुप, रीवा को सर्वाधिक 433 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, सीधी को 264 एकड़, मेसर्स बीईएमएल, रायसेन को 148 एकड़, मेसर्स गौतम सोलार को 55 एकड़ एवं मेसर्स ग्लेक्सो स्मीथ एशिया प्रा. को 40 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम में कुल 52 इकाईयों से रू. 4376 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 6100 से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इन निवेश प्रस्तावों के राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
डॉ यादव ने कहा कि नरसिंहपुर जिला गन्ने की फसल के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल के लिए स्प्रिंक्लर सिंचाई का लक्ष्य बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह हमारा संकल्प है कि कृषकों की आय को बढ़ाया जायेगा। हमारी सरकार का प्रयास है कि कृषकों को उनके उत्पादों के सही दाम मिले। खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की अधिक से अधिक स्थापना होगी। खेती, बागवानी, फल-सब्जी उत्पादन सभी क्षेत्रों में बजट को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य की प्रगतिशील नीतियों से निवेशकों की कठिनाईयों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ‘कृषि उद्योग समागम-2025’ के नरसिंहपुर जिले में आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का हार्दिक अभिनंदन और आभार माना। उन्होंने देश भर से आए निवेशको/ उद्योपतियों का आयोजन में सम्मिलित होने पर आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर जिले के कृषकों ने अनुसंधान एवं नवीन तकनीकों को अपनाकर प्रदेश और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि नरसिंहपुर प्रदेश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला है, जहां सर्वाधिक शुगर फैक्ट्रियां स्थापित हैं। जिले में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री अनुपम राजन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, और इन्हीं संभावनाओं को औद्योगिक विकास से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। यहां की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियां, उद्योग-अनुकूल माहौल और बुनियादी सुविधाएं खाद्य प्रसंस्करण सहित समग्र औद्योगिक विकास के लिए श्रेष्ठ परिस्थितियां उपलब्ध कराती हैं।
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के हित में बनाई गई नीतियां देशभर में मिसाल बन रही हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां एमएसएमई नीति और स्टार्टअप नीति को सबसे उत्कृष्ट माना जा रहा है। उद्योगों के साथ-साथ कृषि आधारित निवेश को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने ठोस रणनीति तैयार की है। प्रमुख सचिव श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ यादव के नेतृत्व में कृषि और उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नर्मदा शुगर फैक्ट्री के प्रबंध संचालक विवेक माहेश्वरी ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से कृषि और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु स्थापित किया गया है। उन्होंने नरसिंहपुर जिले के किसानों का आभार प्रकट करते कहा कि गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन भी हो रहा है, जिससे देश का पेट्रोलियम आयात घट रहा है और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
सम्मेलन में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सांसद नर्मदापुरम चौधरी दर्शन सिंह, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, सांसद मंडला फग्गन सिंह कुलस्ते, क्षेत्रीय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल व महेन्द्र नागेश, जनप्रतिनिधि, कृषि उद्यमी, कृषि नवाचार कम्पनियां उपस्थित रहे।