नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (वार्ता) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कचरा उठाने को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से कर लगाए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर निगम में सत्ता में होने के बावजूद आप इसका विरोध कर रही, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।
श्री यादव ने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि दिल्ली वालों को सम्पति कर के साथ कूड़ा उठाने के अतिरिक्त कर का बोझ सहना पड़ेगा और यह सब भाजपा और आप की मिलीभगत हुआ है। उन्होंने कहा कि निगम आयुक्त के आदेश पर रिहायशी क्षेत्रों के मकान मालिकों को हर महीने 50-200 रुपये का उपभोक्ता शुल्क कूड़ा प्रबंधन के लिए एमसीडी को देना होगा। उन्होंने कहा कि एमसीडी कचरा प्रबंधन-2018 उपनियम के तहत इस उपभोक्ता शुल्क को सात साल बाद आप के निगम की सत्ता में होते हुए लागू किया है और आश्चर्य की बात है कि महापौर खुद इसका विरोध जता रहे हैं, जबकि वे निगम के सर्वोच्च है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि उपभोक्ता शुल्क का सीधा बोझ सम्पति मालिकों पर पड़ेगा। रिहायशी सम्पति मालिकों को वार्षिक न्यूनमत 600 रुपये और अधिकतम 2400 रुपये सम्पत्ति कर के साथ देना होगा। पचास वर्गमीटर तक के मकान पर 50 रुपये प्रतिमाह, 50-200 वर्गमीटर के मकान पर 100 रुपये और 200 वर्गमीटर से अधिक वाले मकान पर 200 रुपये मासिक वसूला जाएगा। रेहड़ी- पटरी वालों से भी 100 रुपये मासिक यह अतिरिक्त कर वसूला जाएगा। उपभोक्ता शुल्क पहले व्यवसायिक सम्पतियों से ही वसूला जाता था।
उन्होंने कहा कि यह उपनियम पिछले सात वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन अचानक 2025-26 में इसे लागू करके दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत घरों से कूड़ा उठाया ही नहीं जा रहा है। सत्ताधारी आप को पहले 100 प्रतिशत घरों से कूड़ा उठाना सुनिश्चित करना चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि व्यवसायिक क्षेत्रों में उपभोक्ता शुल्क में बढ़ोत्तरी की गई है, अब दुकानों, खाने पीने की जगहो से 500 रुपये मासिक, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, हॉस्टल, बैंक, कोचिंग सेन्टर, रेस्टोरेंट, तीन स्टार तक के होटल और 50 बेड तक क्लीनिक से 2000 रुपये मासिक और तीन स्टार से बड़े होटल, 50 बेड से बड़े क्लीनिक, विवाह पार्टी हॉल से 4000-5000 रुपये उपभोक्ता शुल्क वसूला जाएगा।
उन्होंने कहा कि सम्पति कर के साथ उपभोक्ता शुल्क जोड़ना दिल्ली वालों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ तले दबाना है और कांग्रेस इस निर्णय का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आप लड़ाई दिखावटी है। दोनो की मिलीभगत से इस कूड़ा प्रबंधन के उपनियम को लागू करके दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र, दिल्ली में भाजपा की सरकार है और उपराज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि निगम आयुक्त उपराज्यपाल के अनुसार सभी आदेश पारित कर रहे है। भाजपा दिल्ली में तानाशाही साफ दिखाई दे रही है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या निगम आयुक्त पिछले दरवाजे से बिना सत्ताधारी दल के महापौर की सहमति लिए कोई कर लागू कर सकता है? यह उपनियम 2018 में जब तीन निगम होते थे, भाजपा शासित हाउस में प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे सिर्फ वाणिज्य्कि क्षेत्रों से वसूला जाना था, आज भाजपा और आप की सहमति से यह उपभोक्ता शुल्क रिहायशी दिल्ली वालों पर थोपा गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में होते हुए निगम में लागू नियमों का विरोध कर रही है, तो उसे निगम से इस्तीफा दे देना चाहिए।
