भोपाल, 08 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देहरादून (उत्तराखण्ड) में दो दिवसीय ‘भिक्षावृति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति एवं नशा मुक्ति’ चिंतन शिविर में शामिल हुए।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार चिंतन शिविर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के राज्यमंत्री द्वय रामदास अठावले और बीएल वर्मा तथा प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर सहित देश के अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
श्री कुशवाह ने चिंतन शिविर में मध्यप्रदेश में नशामुक्ति अभियान, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिक्षावृति उन्मूलन के क्षेत्र में किये गये प्रयासों के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि देश को भिक्षामुक्त बनाने के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट, शहरी स्थानीय निकाय एवं विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वित कार्यवाही कर भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे है इसी कड़ी में प्रदेश के 7 धार्मिक, पर्यटन एवं ऐतिहासिक शहर-भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, खण्डवा (ओंकारेश्वर), रतलाम एवं छतरपुर (खजुराहो) में ‘स्माईल भिक्षावृति योजना’ प्रारंभ की गई है।
उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर के लिये उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021, बनाये जाकर 17 जून 2022 से प्रदेश में प्रभावशील है। प्रदेश में भारत सरकार के ट्रांसजेण्डर पोर्टल से 844 ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के परिचय पत्र, प्रमाण पत्र जारी किये गये है इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री स्वैच्छा अनुदान, पेंशन योजना, संबल योजना एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभांवित किया जा रहा है।
श्री कुशवाह ने बताया कि नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश में नशामुक्त अभियान में 50 हजार से अधिक सामुदायिक जनजागृति कार्यक्रम (कम्युनिटी अवयरनेस प्रोग्राम), 31 से अधिक ग्रामों में एवं 20 हजार से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को नशामुक्त भारत अभियान से जोड़ा गया है। देश में सर्वाधिक 11 हजार 500 से अधिक वॉलिटींयर्स पंजीकृत किये गये है तथा 4 लाख 20 हजार जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गई है।
