नयी दिल्ली 27 मार्च (वार्ता) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कुल 2.46 लाख टन तुअर (अरहर) की खरीद की गई है जिससे एक लाख 71 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
श्री चौहान ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद जारी है और 25 मार्च 2025 तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख टन अरहर की खरीद की गई है, जिससे इन राज्यों के 1,71,569 किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमत वर्तमान में एमएसपी से ऊपर चल रही है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से किसानों से शत-प्रतिशत तुअर की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। इसी तरह चना, सरसों और मसूर की खरीद को मंजूरी दी गई है। पीएम-आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाया गया है। इसके तहत किसानों से एमएसपी पर दालों और तिलहनों की खरीद जारी रहेगी। चने की कुल स्वीकृत खरीद मात्रा 27.99 लाख टन और सरसों की 28.28 लाख टन है। प्रमुख राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। मसूर की कुल स्वीकृत मात्रा 9.40 लाख टन है। तमिलनाडु में खोपरा (मिलिंग और बॉल) की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नैफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। श्री चौहान ने कहा कि उद्देश्य किसानों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमत वर्तमान में एमएसपी से ऊपर चल रही है।
श्री चौहान ने यहां कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। इसी दिशा में किसानों से उनकी उपज एमएसपी पर खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का दलहन में आत्मनिर्भरता संकल्प है और इस तारतम्य में प्रमुख उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद की जा रही है। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के शत-प्रतिशत मूल्य सहयोग योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
उन्होंने बताया कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए वर्ष 2028-29 तक अगले चार वर्षों के लिए राज्य के उत्पादन का शत-प्रतिशत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की जाएगी। खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान मूल्य सहयोग योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ ही किसानों के हित में कर्नाटक में खरीद अवधि को 90 दिनों से आगे 30 दिन बढ़ाकर एक मई तक करने को भी मंजूरी दी है।
