नई दिल्ली,मप्र ने 2023-24 के दौरान सभी परियोजनाओं में 1,04,315 करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित किया है और उक्त अवधि के दौरान 32,043 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की हैं, जैसा कि “एमपी: निवेश, वृद्धि और विकास 2020-21 से 2023-24” पर हाल ही में संपन्न अध्ययन में बताया गया है।
एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 2020-21 से 2023-34 के बीच 2,77,525 करोड़ रुपये की नई निवेश परियोजनाओं (सरकारी और निजी क्षेत्र) की घोषणा की गई और 97,095 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हुईं।
आज यहां अध्ययन जारी करते हुए एमएसएमई ईपीसी के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. रावत ने कहा कि कुल निवेश परियोजनाएं 6,71,726 करोड़ रुपये की हैं और इसलिए प्रत्येक लंबित परियोजना की जांच करने और कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का सुझाव है। ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा 4 मार्च 2025 को उद्धृत किए गए हैं।
अगर करीब सात लाख करोड़ रुपये की ये लंबित परियोजनाएं क्रियान्वित होती हैं, तो राज्य कम से कम तीन लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित कर सकेगा, विकास को गति देगा और निर्यात को बढ़ाएगा। साथ ही, अगर इसमें और देरी होती है तो लागत बढ़ने का भी खतरा है।
इसलिए, डॉ. रावत ने किफायती वित्त, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, बाजारों तक पहुंच और उद्योग-विशिष्ट-क्लस्टर-दृष्टिकोण को अपनाकर एमएसएमई के लिए एक मजबूत और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है।
