मामला जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की तत्कालीन जनपद सदस्य द्वारा स्वयं की शिक्षाकर्मी में की गई अवैधानिक नियुक्ति का, एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के वर्षों बाद भी कार्यवाही में हीला-हवाली कर रहे डीईओ
नवभारत न्यूज
सीधी 18 फरवरी। डीईओ कार्यालय में शिक्षाकर्मी के अवैध नियुक्ति की फाइल धूल खा रही है। मामला जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के तत्कालीन जनपद सदस्य द्वारा स्वयं की शिक्षाकर्मी में की गई अवैध नियुक्ति का है। एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के वर्षों बाद भी कार्यवाही में डीईओ हीला-हवाली कर रहे हैं।
दरअसल श्रीमती रमा पाण्डेय जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के वार्ड क्रमांक 2 भरतपुर की जनपद सदस्य 1994 में निर्वाचित हुई थीं। वहीं वर्ष 1998 की शिक्षाकर्मी भर्ती वर्ग-3 की अभ्यर्थी भी श्रीमती रमा पाण्डेय थीं। वर्ग-3 के लिये आवेदन करने के साथ-साथ वह शिक्षाकर्मी भर्ती की सारी प्रक्रिया में बतौर शिक्षा समिति की सदस्य के रूप में सम्मिलित रहीं। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की शिक्षाकर्मी भर्ती समिति की बैठक दिनांक 28 जुलाई 2018 में सदस्य के रूप में श्रीमती रमा पाण्डेय उपस्थित रहीं। शिक्षाकर्मी भर्ती नियुक्ति पर विचार की बैठक दिनांक 14 मई 1998 को एवं दिनांक 7 जुलाई 1998 साक्षात्कार कमेटी के चयन में भी बतौर सदस्य श्रीमती रमा पाण्डेय उपस्थित रहीं। दिनांक 15 जुलाई 1998 को शिक्षाकर्मी भर्ती साक्षात्कार की सूची चयन के दौरान भी श्रीमती रमा पाण्डेय बतौर सदस्य उपस्थित रहीं। दिनांक 26 जुलाई 1998 के शिक्षाकर्मी भर्ती के साक्षात्कार के बाद अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित बैठक में भी वे उपस्थित रहीं।
जनपद पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा शिक्षाकर्मियों के साक्षात्कार सूची चयन की बैठक दिनांक 28 जुलाई 1998 में भी उपस्थित रहीं। जनपद सदस्य व शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में श्रीमती रमा पाण्डेय द्वारा स्वयं को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद के लिये चयनित कर लिया और जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के आदेश 1660 दिनांक 3 सितम्बर 1998 की सूची क्रमांक 76 में अपनी पदस्थापना गांव में ही संचालित प्राथमिक शाला सगौनी में करा ली। जबकि शिक्षाकर्मी भर्ती नियम में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि शिक्षाकर्मी भर्ती के लिये आवेदन करता है तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। किन्तु रमा पाण्डेय द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती की पूरी प्रक्रिया में सहभागिता निभाते हुये अपने आपको शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के लिये चयनित कर लिया। इससे भी बड़ी विडम्बना यह है कि पूरे मामले की तथ्यों एवं कागजातों के साथ शिकायत होने तथा चुरहट एसडीएम के पास शिकायत होने पर उनके द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई।
जांच प्रतिवेदन क्रमांक 1537/एस.डी.ओ./2019 चुरहट दिनांक 17 सितम्बर 2019 में श्रीमती रमा पाण्डेय की नियुक्ति फर्जी एवं अवैधानिक होने का उल्लेख किये जाने के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाई नहीं हो पायी। कार्यवाई के लिये डीईओ सीधी के यहां पूरी फाईल रखी हुई है। वर्षों बाद भी डीईओ द्वारा श्रीमती रमा पाण्डेय की फर्जी एवं अवैधानिक नियुक्ति को रद्द करने के लिये आदेश जारी करने में हीला-हवाली की जा रही है।
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सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में दबा मामला
वर्ष 1998 में श्रीमती रमा पाण्डेय की शिक्षाकर्मी वर्ग-3 में फर्जी एवं अवैधानिक नियुक्ति के मामले में पूरे पुख्ता साक्ष्य के साथ जांच प्रतिवेदन कार्यवाई के लिये डीईओ सीधी के यहां वर्षों से ठंडे बस्ते में दबा पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के दबाव में पूरे मामले को दबाने का प्रयास सालों से किया जा रहा है। जब भी फर्जी नियुक्ति मामले में कार्यवाई की मांग उठती है जिला प्रशासन के मामले से उच्च स्तरीय दबाव डालना शुरू हो जाता है। इसी वजह से फर्जी नियुक्ति के मामले में वर्षाे बाद भी कोई कार्यवाई करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। यह फर्जी नियुक्ति का मामला जिले भर में वर्षों से गंूज रहा है। किन्तु सत्ताधारी दल के नेताओं दबाव में कार्यवाई नहीं हो पा रही है।
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एल में लटक कर रह गई सीएम हेल्पलाइन
जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में वर्ष 1998 में फर्जी तरीके से नियुक्त शिक्षाकर्मी श्रीमती रमा पाण्डेय की नियुक्ति को निरस्त करने के लिये सीएम हेल्पलाइन में शिकायत क्रमांक 13220747, दिनांक 31 जनवरी 2021 दर्ज है। हैरत की बात तो यह है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का 1465 दिन बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के द्वारा निराकरण नहीं किया जा सका है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज है कि जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की जनपद सदस्य श्रीमती रमा पाण्डेय द्वारा स्वयं का शिक्षाकर्मी नियुक्त कर लिया गया था। एसडीएम चुरहट के जांच प्रतिवेदन में भी नियुक्ति फर्जी पायी गई है फिर भी शिकायत पर कार्यवाई की बजाय यह एल में लटक कर रह गई है।
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इनका कहना है
नवभारत के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इस मामले के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सीधी से जानकारी लेकर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
के.पी.तिवारी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा
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