नयी दिल्ली, 10 फरवरी (वार्ता) केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और दक्षिण कोरिया के कोरिया परिवहन संस्थान (केओटीआई), कोरिया (आरओके) ने दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास में परस्पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रायल की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस समझोते पर आज अही दक्षिण कोरिया के सेजोंग राष्ट्रीय अनुसंधान परिसर में हस्तार किए गए गए। कोरियायी संगठन की ओर से उसके अध्यक्ष यंगचन किम और सोल में भारत के राजदूत अमित कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस समझौते से भारत की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में केओटीआई की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकेगा । इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य बैठकें आयोजित की जाएंगी। विभाग का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान और संस्थागत सहयोग के लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे प्रतिष्ठित कार्यक्रम – पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तत्वावधान में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान के विकास में सहायता मिलेगी।
इसमें शोध-संचालित कार्यक्रम की स्थापना का भी प्रावधान है जो जानकारी के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञता को प्रोत्साहन देगा। इससे मास्टर प्लानिंग, प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे की विशेषज्ञता से सीखने का अवसर तथा वैश्विक स्तर पर जीआईएस डेटा-आधारित तकनीक को प्रोत्साहन मिलेगा।
