ब्रुसेल्स, 05 फरवरी (वार्ता) बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने मंगलवार को संसद में अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का ब्योरा देते हुए मितव्ययिता उपायों, सख्त प्रवासन नियंत्रण, रक्षा खर्च में वृद्धि और पुलिस सुधार सहित सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने का वादा किया।
श्री डी वेवर ने बेल्जियम के कर्ज में कमी लाने को प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक कहा, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 100 प्रतिशत से अधिक है।
सरकार ने बेरोजगारी लाभ को दो साल तक सीमित करने और पेंशन सुधार पेश करने की योजना बनाई है। इसके तहत 2026 से शुरू होने वाली प्रारंभिक सेवानिवृत्ति के लिए दो प्रतिशत वार्षिक जुर्माना लगाया जाएगा, जो 2040 तक पांच प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, जबकि सेवानिवृत्ति की आयु से ज्यादा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सांसदों से कहा कि जो लोग जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें वित्तीय परिणाम स्वीकार करनी चाहिए।
सरकार का लक्ष्य न्यूनतम वेतन को धीरे-धीरे बढ़ाकर और नियोक्ता करों में 1.5 अरब यूरो (1.56 अरब अमेरिकी डॉलर) की कटौती करके रोजगार को बढ़ावा देना है। श्रमिकों को बेरोजगारी की तुलना में प्रति माह 500 यूरो ज्यादा मिलेंगे, जिससे कार्यबल में बने रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रवासन पर, नए लोगों के लिए सामाजिक लाभ तब तक प्रतिबंधित रहेंगे जब तक वे बेल्जियम में पांच वर्षों तक नहीं रहते। परिवार पुनर्मिलन के नियम कड़े होंगे, और शरण चाहने वालों को निवास की अनुमति मिलने के बाद अपने स्वयं के खर्चों को कवर करते हुए कम वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
श्री डी वेवर ने कहा कि एक व्यवस्थित और चिरस्थायी प्रवासन नीति सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त प्रणाली की आवश्यकता है। सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सरकार अपराध प्रतिक्रिया में समन्वय में सुधार लाने के लिए ब्रुसेल्स के पुलिस क्षेत्रों का विलय करेगी। उन्होंने कानून प्रवर्तकों के खिलाफ हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता और मजबूत पुलिसिंग उपायों का वादा किया।
सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण की योजना के साथ, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप रक्षा खर्च को जीडीपी के दो प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। सामान्य नीति वक्तव्य पर बुधवार को चर्चा होगी, विश्वास मत गुरुवार को होने की उम्मीद है।
आठ महीने की बातचीत के बाद पांच-दलीय गठबंधन ‘एरिज़ोना’ ने 03 फरवरी, 2025 को बेल्जियम की नयी सरकार के रूप में शपथ ग्रहण किया।
