नयी दिल्ली 01 फरवरी (वार्ता) वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देेते हुये 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं लगने के प्रस्ताव से एक करोड़ करदाता अब कर नहीं चुकायेंगे जिससे सरकार को एक लाख करोड़ रुपये कम राजस्व मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट काे पेश करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत जिम्मेदार सरकार है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मध्यम वर्ग को राहत देने के वायदे के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आयकर सरलीकरण से जुड़ा विधेयक अगले सप्ताह पेश किया जायेगा।
एक सवाल के जबाव में वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में आयकर की सीमा दो लाख रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया गया है। इस तरह से करदाताओं की आय में दो लाख रुपये को सीधे कर मुक्त बना दिया गया है। इसके साथ ही नये कर स्लैब में किये गये बदलाव से भी करदाताओं को राहत मिलेगी और 24 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वालों को 1.10 लाख रुपये की बचत होगी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा “ पूंजीगत व्यय पर, मुझे लगता है कि दो चीजें हो रही हैं। एक, निश्चित रूप से, इस विशेष वर्ष में चुनाव हो रहे हैं तथा इस वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें केवल दूसरी और तीसरी तिमाही से ही निवेश, सार्वजनिक व्यय में तेजी लायी है। उन्होंने कहा कि किसी जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यय में कमी नहीं की गयी है।
इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे।
