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रीवा, 31 जनवरी, कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की. कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें. अधीक्षण यंत्री पीएचई नलजल योजनाओं से संबंधित सभी प्रकरण दो दिवस में निराकृत कराएं. ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकाय, राजस्व तथा गृह विभाग से संबंधित आवेदनों का भी तत्परता से निराकरण करें. सभी अधिकारी दिसम्बर और जनवरी माह में प्राप्त सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों तथा सौ दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें.
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय पर ऑनलाइन दर्ज करके प्रकरण पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करें. जनवरी माह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत न करने पर कमिश्नर ने दो जिला शिक्षा अधिकारियों तथा पाँच विकासखण्ड शिक्षाधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए. कमिश्नर ने कहा कि पेंशन प्रकरण समय पर दर्ज न होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. कमिश्नर ने कहा कि अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा सभी शासकीय भवनों में सोलर पैनल नि:शुल्क लगाए जा रहे हैं. इस संबंध में संभागीय अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल शीट दी गई है. इसमें मोबाइल नम्बर तथा सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत का आकार दर्ज कर दें. साथ ही हर माह की विद्युत खपत की भी जानकारी दे दें. सोलर पैनल लगने के बाद कार्यालय का बिजली बिल लगभग आधा हो जाएगा. बैठक में कमिश्नर ने धान उपार्जन में किसानों के लंबित भुगतान तत्काल करने तथा उपार्जित धान के भण्डारण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए. बैठक में मुख्य अभियंता लोक निर्माण संजय खाण्डे, मुख्य अभियंता ऊर्जा आईके त्रिपाठी, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, डीन मेडिकल कालेज सुनील अग्रवाल, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, संभागीय प्रबंधक सडक़ विकास निगम उमेश सिंह, संभागीय प्रबंधक सेतु निगम वसीम खान, अधीक्षण यंत्री पीएचई जेएस धुर्वे तथा अन्य संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
