नयी दिल्ली 06 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को श्रमिकों तथा उद्योगों के अनुकूल बनाया जायेगा।
श्री मांडविया ने यहां श्रम सुविधा एवं समाधान पोर्टल के पुनरुद्धार पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पुनरुद्धार का उद्देश्य इन प्लेटफॉर्म को अधिक कुशल, अनुकूल तथा नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के लिए लाभकारी बनाना है। उन्होंने कहा कि श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों का पुनरुद्धार दक्षता, प्रभावशीलता और उपयोग में सरलता पर केंद्रित है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी सुविधाओं को उन्नत करके, हम देश भर में प्रतिष्ठानों के लिए अधिक सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रिया की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यह सुधार श्रमिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 में उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सरल बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों के नवीनीकरण की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों का व्यापक नवीनीकरण शुरू किया है।
मंत्रालय इन पोर्टलों को द्विभाषी बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके और सरल पहुंच बनाई जा सके। नए पोर्टल वीडियो और ऑडियो ट्यूटोरियल, इंटरैक्टिव चैट सपोर्ट जैसी सहायक सुविधाएँ भी प्रदान करेंगे।
संशोधित समाधान पोर्टल एक सहज प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगा, द्विपक्षीय समझौतों के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करेगा और ग्रेच्युटी, मजदूरी, समान पारिश्रमिक और मातृत्व लाभ के दावों से संबंधित सभी कार्यवाही को ऑनबोर्ड करेगा।
औद्योगिक न्यायाधिकरण में मामलों की दैनिक कार्यवाही भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
सरलीकृत पंजीकरण, रिटर्न और लाइसेंस फॉर्म के साथ नया श्रम सुविधा पोर्टल नियोक्ताओं के लिए श्रम कानून अनुपालन के लिए वन-स्टॉप समाधान बन जाएगा।