मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को भेजा पत्र
जबलपुर: अधिवक्ताओं के हितार्थ जल्द ही पेंशन व इंश्योरेंस योजना लागू करायी जायेगी। उक्ताशय की जानकारी मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमेन व वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने दी। उन्होंने बताया एसबीसी को विभिन्न अधिवक्ता संघों ने ज्ञापन सौंपे थे। जिसके परिप्रेक्ष्य में विगत एक जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर अधिवक्ता हित में उक्त योजना लागू किये जाने की मांग की गई थी। जिस पर उन्होंने आश्वासत किया था कि वह इस महत्वपूर्ण मसले पर विचार कर अधिवक्ता कल्याण के लिये कार्य करेंगे।
एसबीसी के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व कासगंज (उत्तर प्रदेश) में महिला अधिवक्ता का अपहरण एवं निर्मम हत्या को मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने गंभीरता से लेते हुये पूर्व में ही बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमेन मनन मिश्रा, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन को इस घिनौनी हरकत के लिये पत्र लिखा था। श्री सैनी ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद अधिवक्तागणों की सुरक्षा के लिये काफी गंभीर है। उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व में मुख्यमंत्री से अधिवक्ताओं के हितार्य योजनाओं के संबंध में जैसे कि ग्रुप इंश्योरेंस योजना, पेंशन योजना एवं अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो चुकी है।
मृत्यु दावा राशि में कोई कटौती नहीं-
श्री सैनी ने बताया कि मृत्यु दावा राशि को लेकर अधिवक्तागण भ्रम न फैलाएं, क्योंकि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा मृत्यु दावा राशि में कोई कमी नहीं की जा रही है। जिस अधिवक्ता द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में जब नामांकन फीस बीस हजार रुपये थी, तब भी मृत्यु दावा राशि ढाई लाख रुपये दी जाती थी, आज जब नामांकन फीस 650 रुपये हो गई है तब भी मृत्यु दावा राशि 2 लाख 50 हजार रुपये ही है। नामांकन फीस कम होने के बावजूद मृत्यु दावा राशि में मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा अभी तक कोई कमी नहीं की गई है। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा मृत्यु दावा राशि पूर्व की भांति ही प्रदान की जा रही है।
