बैगा परिवारों को पीएम जन-मन योजना से दिलाएं पक्का आवास: पटेल

भोपाल, 23 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब एवं अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिये पीएम जन-मन योजना प्रारंभ की है। योजना से बैगा, भारिया, सहरिया परिवारों को आवास, उज्जवला गैस, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन के तहत हर-घर नल से जल, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति आदि सुविधाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बैगा परिवारों को पीएम जन-मन आवास के माध्यम से झोपड़ी से मुक्ति दिलाकर पक्का आवास दिलाएँ।

श्री पटेल उमरिया जिले के डोड़का ग्राम पीएम जन-मन कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूह से जुडकर आर्थिक उत्थान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षा होगी, वही समाज आगे बढ़ेगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत तथा 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होने आव्हान किया कि टीबी मरीजों को सम्पन्न व्यक्ति गोद लें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल अनुवांशिक बीमारी है, इसे जड़ से मिटाने का समन्वित प्रयास आवश्यक है। इसके लिए 15 हजार करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। स्कूली बच्चों तथा आंगनबाडी के बच्चों एवं गर्भवती माताओं की सिकल सेल की जांच कराएँ। विवाह के समय सिकल सेल पीडित जोडो का विवाह नही कराएँ।

राज्यपाल श्री पटेल ने ग्राम डोडका में आयोजित कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने ग्राम डोडका में गौ-शाला का निरीक्षण किया। गौमाता का पूजन कर चना, गुड़, घास तथा केला खिलाया।

उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) अंतर्गत सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आरंभ होने से वर्तमान समय तक 368 आधार कैम्प लगाये गये है। डोर-टू-डोर सर्वे किया जा कर अन्य योजनाओं के सैचुरेशन हेतु जिले अंतर्गत 500 से अधिक कैम्प लगाये गये। जिले की मानपुर जनपद पंचायत जनमन आवास बनाये जाने में प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहां 1598 आवास बनाये जा चुके है।

इस अवसर पर विधायक सुश्री मीना सिंह, विधायक श्री शिवनारायण सिंह, आयुक्त शहडोल संभाग श्रीमन शुक्ला, पुलिस महा निरीक्षक शहडोल अनुराग शर्मा सहित स्थानीय जन-प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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