मामले को लेकर रानापुर में आज होगा महाआंदोलन
प्रशासन ने जमीन से बेदखल करने की बात को निराधार बताया
झाबुआ। क्षेत्रीय विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने विधानसभा अंतर्गत राणापुर क्षेत्र में चल रहे ज़मीन अधिग्रहण की कार्यवाही पर गहरी चिंता जताई है। डा. विक्रांत ने कलेक्टर को लिखे एक पत्र में इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अधिग्रहण आदिवासी समाज के हितों के विरुद्ध है और इसके चलते स्थानीय ग्रामवासियों की आजीविका, संस्कृति और सामाजिक पहचान पर खतरा मंडरा रहा है। डॉ. भूरिया ने कहा कि इस अधिग्रहण को प्रभावित ग्रामवासियों की सहमति और उनके उचित पुनर्वास के बिना आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस प्रकार की कार्यवाही को बिना उचित विचार और संवाद के जारी रखा गया, तो वे और उनके समर्थक ज़मीन पर उतर कर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। डॉ. भूरिया ने जिला प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और स्पष्टीकरण प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह ज़मीनें आदिवासी समाज के लिए सिर्फ आजीविका का साधन नहीं हैं, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए, इन ज़मीनों का अधिग्रहण करते समय समाज के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
आज रानापुर में होगा महाआंदोलन
राणापुर क्षेत्र में चल रहे ज़मीन अधिग्रहण की कार्यवाही के विरोध में 22 अगस्त को सर्व आदिवासी समाज द्वारा महाआंदोलन किये जाने बात कही है। इस आंदोलन के माध्यम से सर्व आदिवासी समाज जमीन अधिग्रहण किये जाने की चल रही कार्यवाही का विरोध करेगा। आदिवासी समाज के नेताओं का कहना है कि भारत सरकार के लोग जिले में कब आते है और चले जाते है, इसकी जानकारी भी प्रशासन को नही रहती है, जबकी इस संबंध में आनलाइन प्रकिया की जारी है, प्रशासन उक्त बात को निराधार बताकर महाआंदोलन को कुचलने का काम कर रहा है, लेकिन महाआंदंोलन होगा और उसमें बडी संख्या में झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिले के आदिवासी भाई-बहन शामिल होगे।
जमीनों से बेदखल करने को बताया निराधार
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ सत्यनारायण दर्रो ने बताया कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से यह भ्रामक जानकारी फैलायी जा रही है कि प्रशासन द्वारा राणापुर क्षेत्र में भूतखेडी, सालरपाडा, मातासुला पंचायत क्षेत्र की जमीनों को खनिज हेतु नीलाम कर ग्रामीणो को जमीनों से बेदखल करने की तैयारी हो रही है, जो कि पूर्णतः निराधार हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है और ना ही ऐसी कोई कार्यवाही की जा रही हैं।
21 झाबुआ-4- विधायक डा विक्रांत भूरिया
