ऑस्ट्रेलिया, जापान के वाणिज्यिक व्हेलिंग लक्ष्य सूची का विस्तार करने के निर्णय से निराश

कैनबरा, 01 अगस्त (वार्ता) ऑस्ट्रेलियाई सरकार जापान के इस निर्णय से ‘गहरी निराशा’में है कि उसने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्हेल प्रजाति को अपने वाणिज्यिक व्हेल शिकारियों द्वारा लक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल कर लिया है।

पर्यावरण मंत्री तान्या प्लिबरसेक ने फिन व्हेल का शिकार करने के जापान के निर्णय की आलोचना की – जो विश्व की दूसरी सबसे लम्बी व्हेल है तथा जिसे संकटग्रस्त माना जाता है।

जापानी सरकार ने इस सप्ताह पुष्टि की कि वह अपने वाणिज्यिक शिकार के लिए 59 फिन व्हेल को पकड़ने की अनुमति देगी, जो देश के आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित है।

जापान के नए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर (71 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) के व्हेलिंग जहाज, कांगेई मारू को उसके प्रथम शिकार के लिए तैयार किया जा रहा है और इसका डेक इतना लम्बा है कि इसमें 25 मीटर तक लंबी व्हेल मछलियां रखी जा सकती हैं।

ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण और जल मंत्री तान्या प्लिबरसेक ने गुरुवार को फिन व्हेल को अपने लक्षित वाणिज्यिक व्हेलर्स सूची में जोड़ने के जापान के कदम की निंदा की।

उन्होंने एक बयान में कहा कि जापान द्वारा अपने वाणिज्यिक व्हेलिंग कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए फिन व्हेल को जोड़ने का निर्णय ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत निराशाजनक है।

फिन व्हेल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी व्हेल प्रजाति हैं और इसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में विलुप्त होने के खतरे के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

मई में जापान की मत्स्य पालन एजेंसी ने फिन व्हेल को शामिल करने के लिए देश के क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्यिक व्हेलिंग का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा। जून में एजेंसी ने घोषणा की कि उसने 2024 में उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में 59 फिन व्हेल के शिकार को अधिकृत किया है।

सुश्री प्लिबरसेक ने गुरुवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया सभी व्यावसायिक व्हेलिंग का विरोध करता है और सभी देशों से इस प्रथा को समाप्त करने का आह्वान करता है।

उन्होंने कहा, “अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के प्रयासों ने दक्षिणी महासागर को व्हेलिंग मुक्त बनाने और विश्व में वाणिज्यिक व्हेलिंग में गिरावट लाने में योगदान दिया है। ऑस्ट्रेलिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए व्हेलों की सुरक्षा और हमारे महासागर के स्वास्थ्य की वकालत करना जारी रखेगा।”

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