सरकारी डिजिटल खरीद मंच जेम ने आदिवासी उद्यमियों के विपणन-अवसर के विस्तार के लिया ट्राइबल चैम्बर के साथ किया समझाैता

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (वार्ता) सार्वजनिक खरीद में आदिवासी उद्यमियों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने तथा उनमें क्षमता विकसित करने में सहयोग के लिए सरकारी खरीद के राष्ट्रीय पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (टीआईसीसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि इसका मकसद सार्वजनिक खरीद में आदिवासी उद्यमियों और इकाइयों की भागीदारी बढ़ाना है। इसके लिए दोनों संगठन मिल कर लक्ष्यों के साथ उनसे सम्पर्क बनाने, क्षमता सृजन, औपचारिक रूप में सूचीबद्धता, सहायता और लगातार मार्गदर्शन के ज़रिए आदिवासी इकाइयों को सार्वजनिक खरीद के मौकों से जोड़ने की पहल करेंगे।

इस समझौता ज्ञापन पर गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजीत बी. चव्हाण और टीआईसीसीआई के संस्थापक और अध्यक्ष सुधाकर धारावत ने शुक्रवार को यहां हस्ताक्षर किए। इसके जरिए दोनों संगठनों की साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया है।
जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मिहिर कुमार ने कहा, “टीआईसीसीआई के साथ यह साझेदारी आदिवासी एंटरप्रेन्योर्स के लिए सार्वजनिक खरीद के मौकों को बढ़ाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है। हमारा मकसद गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस पर उनकी जागरूकता को बढ़ाना, क्षमता बनाना और ज़्यादा समावेशन को सक्षम बनाना है और गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस के पारदर्शी और समावेशित प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में उनकी भागीदारी को और बेहतर बनाना है।”

समझौता ज्ञापन के अनुसार टीआईसीसीआई आदिवासी एंटरप्रेन्योर्स की पहचान करेगा और उन्हें इकट्ठा करेगा, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्पर्क कार्यक्रमोंको आसान बनाएगा, क्षेत्रीय स्तर सहयोग देगा और प्रशिक्षकों और मेंटर्स का एक नेटवर्क बनाएगा। गर्वमेंट ई-मार्केटप्लेस ट्रेनिंग रिसोर्स, ऑनबोर्डिंग फैसिलिटेशन, क्षमता निर्माण इनिशिएटिव्स और सही इश्यू-रिज़ॉल्यूशन मैकेनिज्म के ज़रिए इन प्रयासों में मददकरेगा। दोनों संगठन एक्शन प्लान बनाने, प्रगति को मॉनिटर करने और साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए उद्यमियों से मिली जानकारी को शामिल करने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। श्री अजीत बी. चव्हाण ने कहा, “यह भागीदारी जेम को आदिवासी उद्यमियों के करीब ले जाने में मदद करेगी, जिससे सरकारी खरीद के मौकों तक ज़्यादा एक्सेस मिल सकेगी।”

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