सील टूटी नहीं, फिर भी मशीनों में मिली थी गड़बड़ी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने रीवा के उस पेट्रोल पंप संचालक की याचिका खारिज कर दी, जिसने डीलरशिप रद्द करने को चुनौती दी थी।जस्टिस संजीव एस कालगांवकर की एकलपीठ ने साफ कहा कि बांट-माप विभाग की सील टूटी नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मशीनों की अंदरूनी व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
दरअसल मामला मेसर्स आंगन लाल राजकुमार के रीवा स्थित पेट्रोल पंप से जुड़ा है। 28 सितंबर 2005 को भारत पेट्रोलियम कंपनी की क्वालिटी कंट्रोल सेल ने अचानक निरीक्षण किया था। जांच में चारों डिस्पेंसिंग मशीनों में डबल गियर असेंबली को पिन मैकेनिज्म के जरिए फिट किए जाने की गड़बड़ी सामने आई।

इसके कारण ग्राहकों को निर्धारित मात्रा से कम ईंधन मिल रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर बीपीसीएल ने 13 अक्टूबर 2006 को पेट्रोल पंप की डीलरशिप निरस्त कर दी थी। पेट्रोल पंप संचालक ने हाईकोर्ट में दलील दी कि बांट-माप विभाग की सील तोड़े बिना मशीनों में छेड़छाड़ संभव नहीं है। पहले की कुछ जांच रिपोर्टों में भी मशीनें सही पाई गई थीं। लेकिन अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सील सुरक्षित होने मात्र से अंदरूनी गियर असेंबली में छेड़छाड़ की संभावना समाप्त नहीं हो जाती। न्यायालय ने जांच कमेटी की रिपोर्ट को भी सही ठहराया।

कमेटी ने जब्त किए गए पुर्जों, मीटरिंग असेंबली और तस्वीरों का बारीकी से परीक्षण किया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर जांच रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता कि कमेटी के सदस्य स्वयं पेट्रोल पंप पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है और संबंधित परिसर का कब्जा भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में पुराने स्थान पर डीलरशिप बहाल करने की राहत नहीं दी जा सकती। उक्त मत के साथ न्यायालय ने दायर याचिका खारिज कर दी।

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