शिवपुरी: आज यहां कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने आए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के लगभग ढाई लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने रोजगार एवं आर्थिक सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है।कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस नियमित पदों पर नियमित भर्ती का समर्थन करती है लेकिन इसके लिए वर्षों से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की रोजी-रोटी छीनना उचित नहीं है। इन कर्मचारियों ने लंबे समय तक सरकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनके अनुभव और सेवावधि को नजरअंदाज करना उनके साथ अन्याय होगा।
जीतू पटवारी ने सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विभागवार, पदवार और सेवावधि के आधार पर सर्वेक्षण कराया जाए। साथ ही नियमित भर्ती में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने, आयु सीमा में छूट और उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होने तक वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं, वेतन और रोजगार सुरक्षित रखे जाएं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक से लेकर स्वास्थ्य विभाग में मरीजों की व्यवस्था और रिकॉर्ड संभालने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा बिजली विभाग, पंचायत, कलेक्ट्रेट, नगरीय निकाय और अन्य विभागों में भी ये कर्मचारी सरकारी कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जैसी आपदा के दौरान भी इन कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में योगदान दिया था। जब विभागों को अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता थी तब इन्हें काम पर रखा गया और वर्षों तक नियमित प्रकृति के कार्य लिए गए। अब उनकी सेवाएं समाप्त करने की तैयारी की जा रही है।
पांच सवालों के साथ सरकार से मांगा जवाब
जीतू पटवारी ने इस प्रस्तावित फैसले को लेकर सरकार के सामने पांच प्रमुख सवाल भी रखे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य संवर्गों के आउटसोर्स नियोजन समाप्त करने की तैयारी से बड़ी संख्या में परिवार आर्थिक संकट में आ सकते हैं।
