ग्वालियर: ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ खेड़ा में आयोजित बैलगाड़ी दौड़ और घोड़ा-घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता के दौरान एक घोड़ी की मौत के मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। इस संबंध में एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर ग्वालियर एवं पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को औपचारिक शिकायत प्रस्तुत की गई है।
शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए दोषी प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।शिकायत में मुख्य रूप से यह सवाल उठाया गया है कि क्या पुलिस व पशु चिकित्सा विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किया गया था। आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई बैरिकेडिंग या तार फेंसिंग नहीं की गई थी, जिसके कारण चारों ओर आम जनता असुरक्षित घूम रही थी और कोई भी गंभीर हादसा हो सकता था। मौके पर न तो कोई पशु चिकित्सक मौजूद थे, न ही एम्बुलेंस और न ही किसी प्रकार के सुरक्षा उपाय किए गए थे।
शिकायत के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान दौड़ते-दौड़ते एक घोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। एडवोकेट तोमर ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में ‘एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए. नागराजा’ मामले में स्पष्ट निर्णय दिया गया था कि बैल शारीरिक रूप से तेज दौड़ने वाले जानवर नहीं हैं, जिसके तहत देश भर में बैलगाड़ी दौड़ और जल्लीकट्टू जैसे आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया था। चूंकि मध्य प्रदेश राज्य में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के संचालन हेतु कोई विशेष राज्य संशोधन कानून या कानूनी अपवाद लागू नहीं है, इसलिए यहां केंद्रीय कानून और सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध प्रभावी है।
