गांधीसागर में 18 नवंबर को होगी मोहन यादव कैबिनेट की बैठक

इंदौर. मध्यप्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर होने वाली इस बैठक को डेस्टिनेशन कैबिनेट का स्वरूप दिया गया है. बैठक का मुख्य उद्देश्य गांधीसागर क्षेत्र में विकसित हो रही बड़ी ऊर्जा परियोजना और इलाके की विकास संभावनाओं को आमजन के सामने लाना है.

इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन 1,920 मेगावाट क्षमता वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना होगी. ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही यह परियोजना देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में शामिल है. नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में विकसित की जा रही इस परियोजना के लिए लगभग 414 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है. परियोजना की खासियत यह है कि इसमें पानी की खपत नहीं होगी. गांधीसागर जलाशय से करीब 2.4 टीएमसी पानी का उपयोग चक्रीय व्यवस्था में किया जाएगा. अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाएगा. वहीं, बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़कर टरबाइन के माध्यम से बिजली पैदा की जाएगी. परियोजना अपनी पूरी 1,920 मेगावाट क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी.

दिसंबर में शुरू करने का लक्ष्य
परियोजना के पहले टरबाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जून 2027 तक पूरी परियोजना का व्यावसायिक संचालन शुरू करने की योजना है। परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है। वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से भी गांधीसागर क्षेत्र की पहचान बढ़ी है। कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है. इन आयोजनों से स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, होटल एवं हॉस्पिटैलिटी, साहसिक पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं.

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