यरुशलम, 15 नवंबर (वार्ता) इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को सार्वजनिक रूप से याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट से एक राष्ट्रीय एकता सरकार में शामिल होने का आह्वान किया। हालांकि, आइजनकोट ने नेतन्याहू की इस पेशकश को महज ‘राजनीतिक पैंतरेबाजी’ बताते हुए खारिज कर दिया।
टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार एक वीडियो बयान में श्री नेतन्याहू ने कहा कि सभी विवादों और बहिष्कारों को दरकिनार कर इजरायल की सुरक्षा और भविष्य के लिए बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने फिर से तर्क दिया कि अरब दलों पर निर्भर कोई भी सरकार ईरानी खतरे का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। पिछले आह्वानों के विपरीत,श्री नेतन्याहू ने इस बार यह शर्त नहीं रखी कि ऐसी सरकार का नेतृत्व उन्हें ही करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने हुए चुनाव में श्री नेतन्याहू के गठबंधन ने संसदीय बहुमत खो दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने सरकार बनाने के लिए श्री आइजनकोट को आमंत्रित किया था। श्री आइजनकोट ने श्री नेतन्याहू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लिकुड और याशर पार्टी की वार्ता टीमों की बैठक रविवार के लिए पहले से ही तय थी।
इजरायली मीडिया ‘चैनल 13’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, याशर पार्टी लिकुड को केवल श्री आइजनकोट के नेतृत्व वाली यूनिटी सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव देने की योजना बना रही है। इसमें बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनने का कोई समझौता नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि श्री नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि याशर सरकार के भीतर श्री नेतन्याहू के लिए कोई ऐसी भूमिका तलाशने का प्रयास कर सकती है, जिससे वे राजनीतिक मामलों को देख सकें। साथ ही, उनके आवास और सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है।
श्री आइजनकोट ने बार-बार स्पष्ट किया है कि वे अपने चार सिद्धांतों को स्वीकार करने वाले किसी भी दल के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें श्री नेतन्याहू के बिना लिकुड पार्टी भी शामिल है। उनका मानना है कि सात अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के समय सत्ता के केंद्र में रहे किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाना चाहिए।
120 सीटों वाली इजरायली संसद (नेसेट) में श्री नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 53 सीटें जीती हैं, जबकि श्री आइजनकोट के नेतृत्व वाले चार यहूदी दलों के पास 48 सीटें हैं। दो अरब दलों के पास 19 सीटें हैं, जिससे सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन या नए सहयोगियों का साथ महत्वपूर्ण हो गया है।
अपने बयान में श्री नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अति-रूढ़िवादी (हरेदी) समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सेना में अनिवार्य भर्ती के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। जहां हरेदी समुदाय अपने युवाओं की सैन्य सेवा का विरोध करता है, वहीं श्री आइजनकोट ने सार्वभौमिक सैन्य भर्ती कानून को अपने चार प्रमुख सिद्धांतों में से एक बताया है।
