लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर लगी पाबंदियों के बीच प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के प्रमुख सदस्य वांगचुक ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में दावा किया कि उनके आवास के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 25 हथियारबंद जवान तैनात कर उन्हें व्यावहारिक रूप से घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें इसे महज ‘घर पर रहने की सलाह’ बताया जा रहा है, और स्पष्ट किया कि वे बिना औपचारिक गिरफ्तारी के अपनी आवाजाही पर लगाई गई इन पाबंदियों को मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी चुनौती देंगे।
4 दिसंबर को प्रस्तावित पर्वतीय विकास परिषद चुनावों के समय पर जताया विरोध, जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की उठाई मांग
इस पूरे विवाद की मुख्य वजह आगामी 4 दिसंबर को होने वाले स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव और लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी मांगें हैं। वांगचुक ने कहा कि वे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के नेताओं के साथ मिलकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि भीषण सर्दियों के दौरान चुनाव कराना पूरी तरह अस्वीकार्य है, क्योंकि इस समय लद्दाख की आबादी का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्र से बाहर रहता है। इसके साथ ही उन्होंने परिषदों को वास्तविक अधिकार देने और पिछले साल 24 सितंबर की घटना की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई।
लद्दाख पुलिस ने एहतियाती कार्रवाई का किया बचाव, चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर लेह नगरपालिका क्षेत्र में लागू निषेधाज्ञा का दिया हवाला
दूसरी ओर, लद्दाख पुलिस ने सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई इस एहतियाती कार्रवाई का बचाव करते हुए सभी आरोपों को नियमों के तहत उठाया गया कदम बताया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निषेधाज्ञाओं के अनुरूप की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आगामी चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से लेह नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर सार्वजनिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और सभाओं को नियंत्रित करने के लिए ये प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

